पीएम किसान सम्मान निधि की पात्रता के नियम 2026 — पूरी जानकारी
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई। इस योजना का उद्देश्य देश के किसान परिवारों को सीधी आर्थिक सहायता देना है। योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को हर साल ₹6,000 की राशि — ₹2,000 की तीन समान किश्तों में — उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के ज़रिए जमा की जाती है। 2026 तक इस योजना की 23वीं किश्त जारी हो चुकी है और 11 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवार इससे लाभान्वित हो चुके हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है?
PM-KISAN एक 100% केंद्रीय योजना है — यानी इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। हर साल लगभग ₹75,000 करोड़ की राशि सीधे किसानों के खातों में जाती है। इस योजना में राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं है और यह भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से लागू है।
पीएम किसान सम्मान निधि की पात्रता के नियम 2026
PM-KISAN की मूल पात्रता का आधार भूमि स्वामित्व है। जो किसान परिवार अपने नाम पर कृषि योग्य भूमि रखते हैं, वे पात्र हैं — बशर्ते वे नीचे दी गई अपात्रता की शर्तों में न आते हों। न कोई आयु सीमा है, न खेती की आय पर कोई रोक, और न ही ज़मीन के आकार की कोई सीमा।
पीएम किसान के लिए कौन पात्र है?
- वे सभी किसान जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है
- परिवार के सभी सदस्य जिनके नाम पर अलग भूमि रिकॉर्ड है
- किसी भी आकार की भूमि — जून 2019 से कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं
- MTS, Class-IV और Group-D सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार
- महिला किसान जिनके नाम पर कृषि भूमि है
- भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसान
पीएम किसान के लिए आयु सीमा क्या है?
पीएम किसान सम्मान निधि के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। यह सबसे अधिक पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। चाहे किसान 20 साल का हो या 80 साल का — दोनों पात्र हैं, बशर्ते उनके नाम पर कृषि भूमि हो और वे बाकी नियमों में फिट हों। यह योजना युवा किसानों, बुजुर्ग किसानों और महिला किसानों सभी के लिए समान रूप से खुली है।
पीएम किसान के लिए भूमि सीमा क्या है?
शुरुआत में (फरवरी–जून 2019 तक) PM-KISAN केवल 2 हेक्टेयर तक की छोटी और सीमांत जोत वाले किसानों के लिए था। 1 जून 2019 से भूमि की सीमा पूरी तरह हटा दी गई। अब न कोई न्यूनतम और न कोई अधिकतम भूमि सीमा है। 0.25 एकड़ ज़मीन वाला किसान और 50 एकड़ वाला किसान — दोनों समान रूप से पात्र हैं, बशर्ते भूमि कृषि योग्य हो और उनके नाम पर दर्ज हो।
पीएम किसान के लिए कौन पात्र नहीं है — अपात्रता के नियम
- सरकारी कर्मचारी: केंद्र/राज्य सरकार, PSU, स्वायत्त संस्थाओं और संवैधानिक कार्यालयों के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी — MTS, Class-IV और Group-D को छोड़कर जो पात्र हैं
- आयकरदाता: जिन्होंने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर भरा हो
- उच्च पेंशनभोगी: ₹10,000/माह या उससे अधिक पेंशन पाने वाले — MTS/Group-D सेवानिवृत्त इससे मुक्त हैं
- पंजीकृत पेशेवर: पंजीकृत डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, CA, आर्किटेक्ट
- संवैधानिक/निर्वाचित पद: सांसद, विधायक, मंत्री, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष — वर्तमान और पूर्व दोनों
पीएम किसान के लिए आवश्यक दस्तावेज़ 2026
- आधार कार्ड — सभी लाभार्थियों के लिए अनिवार्य; eKYC और DBT दोनों के लिए ज़रूरी
- भूमि रिकॉर्ड — खसरा, खतौनी, पट्टा या कोई भी सरकारी दस्तावेज़ जो आपके नाम पर कृषि भूमि स्वामित्व दर्शाए
- बैंक खाता — सक्रिय पासबुक या कैंसिल्ड चेक; DBT के लिए आधार से लिंक होना ज़रूरी
- आधार से जुड़ा मोबाइल — OTP आधारित eKYC के लिए; चालू रहना चाहिए
- पासपोर्ट साइज़ फोटो — पंजीकरण के लिए हाल की फोटो
पीएम किसान eKYC 2026 — क्यों ज़रूरी है और कैसे करें
eKYC 2022 से सभी PM-KISAN लाभार्थियों के लिए अनिवार्य है। जिन किसानों ने eKYC नहीं की उनकी किश्त रोक दी जाती है। 2026 में eKYC के तीन तरीके हैं:
- OTP आधारित (ऑनलाइन): pmkisan.gov.in खोलें → eKYC विकल्प → आधार नंबर डालें → रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आएगा → OTP डालें → eKYC पूरी
- फेस ऑथेंटिकेशन: PM-KISAN ऐप (Android/iOS) डाउनलोड करें → लॉगिन करें → फोन के कैमरे से eKYC करें
- CSC बायोमेट्रिक: नज़दीकी Common Service Centre पर मूल आधार लेकर जाएँ → फिंगरप्रिंट या आँख की पुतली (iris) से eKYC होगी
पीएम किसान 23वीं किश्त 2026
PM-KISAN की 23वीं किश्त 2026 में जारी की गई। इसमें 10 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवारों के खातों में एक ही ट्रांसफर में ₹20,000 करोड़ से अधिक की राशि जमा हुई। अगर आपकी 23वीं किश्त नहीं आई है तो pmkisan.gov.in → किसान कॉर्नर → लाभार्थी स्थिति पर जाकर आधार या मोबाइल नंबर से जाँचें।
- 23वीं किश्त जारी — अब तक की सबसे बड़ी एकल किश्त
- PM-KISAN मोबाइल ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन eKYC उपलब्ध
- लैंड सीडिंग (आधार को भूमि रिकॉर्ड से जोड़ना) सभी राज्यों में अनिवार्य
- नया किसान pmkisan.gov.in और CSC पर स्वयं पंजीकरण कर सकता है
- रुकी हुई किश्तों के लिए ग्रिवेंस पोर्टल उपलब्ध
पीएम किसान में नया पंजीकरण कैसे करें 2026
- pmkisan.gov.in खोलें
- किसान कॉर्नर के अंतर्गत "नया किसान पंजीकरण" पर क्लिक करें
- ग्रामीण या शहरी किसान पंजीकरण चुनें
- आधार नंबर, मोबाइल नंबर और राज्य भरें
- व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाता विवरण और भूमि स्वामित्व की जानकारी भरें
- फॉर्म सबमिट करें और अनिवार्य eKYC पूरी करें
- आवेदन राज्य/जिले को भूमि रिकॉर्ड सत्यापन के लिए भेजा जाएगा
पीएम किसान पात्रता स्थिति — मोबाइल नंबर से कैसे जाँचें
मोबाइल नंबर से पीएम किसान स्टेटस चेक करने के लिए: pmkisan.gov.in खोलें → किसान कॉर्नर → लाभार्थी स्थिति → "मोबाइल नंबर" चुनें → अपना 10 अंकों का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें → CAPTCHA भरें → Get Data पर क्लिक करें। आपकी पूरी किश्त इतिहास और eKYC स्थिति तुरंत दिखेगी।
पीएम किसान पात्रता — संक्षिप्त तालिका 2026
| मानदंड | पात्रता स्थिति |
|---|---|
| भूमि स्वामित्व | ✅ अपने नाम पर कृषि भूमि होनी चाहिए |
| आयु सीमा | ✅ कोई आयु सीमा नहीं |
| भूमि का आकार | ✅ कोई सीमा नहीं (जून 2019 से संशोधित) |
| राज्य | ✅ सभी 28 राज्य + 8 केंद्र शासित प्रदेश |
| सरकारी कर्मचारी | ❌ पात्र नहीं (MTS/Group-D को छोड़कर) |
| आयकरदाता | ❌ पात्र नहीं |
| सालाना लाभ | ₹6,000 (3 × ₹2,000) |
| eKYC | 2022 से अनिवार्य |
| भुगतान का तरीका | DBT — आधार से जुड़े बैंक खाते में |
| योजना का प्रकार | केंद्रीय क्षेत्र योजना (100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित) |
